ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ।