ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2024 ’ਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
