ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਤਹਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ, ਆਰ ਐੱਲ ਡੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਣੇ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਜੇ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ |
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ | ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ |
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ-ਭਰੇ ਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ-ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ |
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 26 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3010 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਈ ਡੀ ਸਿਰਫ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ | 112 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋਏ |
‘ਖਤਰਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲਾ’
