ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਲਕੇ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)-ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਲਿਤ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਲਿਤ ਸਟੱਡੀ, ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਮੰਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰੂਰਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਮੱਲੇ ਪੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮਈਆ, ਰਾਧਾ �ਿਸ਼ਨਨ (ਐੱਮ ਪੀ), ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਬੀ. ਵੈਂਕਟ, ਵੀ ਐੱਸ ਨਿਰਮਲ, ਦਿਰੇਂਦਰ ਝਾਅ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਡੋਮ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਾਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਨਾ ਪੱਲੀਕਲ ਅਤੇ ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇ। ਬਜਟ ਆਲਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਜਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।