ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਉਹ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ”ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ” |
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿੱਠੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ | ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਖਲਾਸੀ
