ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ) ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ‘ਉਹ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਪੋਕਸੋ’ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
