ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।