ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
