ਤਿਰੁਪਤੀ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)-ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਫੁੱਟ-ਪਾਊ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਾਨਸ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ’ਚ ਭੰਨਦਿਆਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕੇ. ਰਾਜਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਬਹਿਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗੋਕਲ ਚਾਲਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਲਸੀ ਭਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ (ਪੁਡੂਚੇਰੀ), ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਾਨਕੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀ।
