ਮੋਗਾ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)
ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲ਼ੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ, ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇੰਜ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਅਤੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ।
