ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਰਾਏਪੁਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫੀ ਪਾਪ’
ਜਲਗਾਓਂ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫੀ ਪਾਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਵਿਚ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ੍ਹ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।
ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ) ਵਿਚ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨਜ਼ ਹਨ। 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਰੌਡਕਾਸਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।