ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇਤੂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ¢ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ¢ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੁੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ¢
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਛੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਲਾਲ਼ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ¢ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ¢ਇਸ ਮÏਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ¢