ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੋਕਸੋ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਜਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਾਜਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੋਕਸੋ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ
