ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ¢ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਨਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਡਵਾਂਸ ਬੁਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਈਾਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, 1990 ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ |