ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ | ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜਿਉਂ ਹੀ ਈ ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | 10 ਮਈ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਰਿਹਾਈ 51 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹ 177 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਦਿਨ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹੇ, ਯਾਨਿ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ |
ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਤਾ-ਮੈਨਾ ਯਾਨੀ ਈ ਡੀ-ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ | ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਥੱਪੜ ਹੈ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ |