‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਅਜਲਾਸ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ-ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ (ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951-52, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।