ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ 25 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ) ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।