ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ | ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੀ ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ 238 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ | ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 26 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 (31 ਫੀਸਦੀ) ਸੀਟਾਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ |
ਦਰਅਸਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਗੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ |