ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ

ਲਖਨਊ : ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐੱਕਸ’ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਯੂ ਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਅੱਤ-ਦੁਖਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ (ਐੱਸ ਸੀਜ਼) ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 97.7 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸ ਟੀਜ਼) ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98.91 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 51,656 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,287 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ 23.78 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,651 ਕੇਸਾਂ (16.75 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 7,732 ਕੇਸਾਂ (14.97 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 6,799 (13.16 ਫੀਸਦੀ), ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 3,576 (6.93 ਫੀਸਦੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 2,706 (5.24 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ ਟੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 9,735 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,979 (30.61 ਫੀਸਦੀ) ਕੇੇਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 2,498 (25.66 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 773 (7.94 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 691 (7.10 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ 499 (5.13 ਫੀਸਦੀ) ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।