ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ) ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਪਲਾਇਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਐਬਿਊਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੁਅਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ-ਜਦ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ-ਤਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਵੀ ਕੁਨਹੀ�ਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਜੱਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ 2000 ਵਿਚ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਤੇ 67-ਏ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 292, 293, 500, 506 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।