ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਆਰ ਜੋਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਧੂਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 10.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 38 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐੱਮ.ਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 16ਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
