ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਚੌਰੇੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਹਨ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਟ- ਯੂ ਜੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲਏ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ, ਤਾਈ, ਤਾਏ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਾਮਾ, ਤਾਈ, ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ
