ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਧਾਰਾ 384 (ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਅਤੇ 120 ਬੀ (ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜਨਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਈਅਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਟੀਲ, ਬੀ ਵਾਈ ਵਿਜੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂਵੇਦਾਂਤਾ, ਸਟਰਲਾਈਟ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੀ ਸਰਥ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਨੇ 52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ) ਤੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 11484 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।