ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ

27 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈੱਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੀਮ-ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ, ਨੀਮ-ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਛੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਏਨੇ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 783 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਨੀਮ-ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 868 ਰੁਪਏ, ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 954 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 1035 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20358 ਰੁਪਏ, 22568 ਰੁਪਏ, 24804 ਰੁਪਏ ਤੇ 26910 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸੋਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਸੋਧਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2019 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 178 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਸਤਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 375 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚਰਿਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।