ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਆਰ ਓ ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲਗਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/167/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ.(5)/1510178/1 ਮਿਤੀ 27 ਜੂਨ 2019 ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/167/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ.(5)/308-313 ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਡੈਮ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੁੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱਦਦਕਾਰ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ)-ਰੂਲਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
