‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਕੋਚੀ : ਕੇਰਲਾ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਬੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਰਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ�ਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਈ ਯੂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ ਕੇ ਰੇਮਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏਗੀ।