ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 888 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ 129 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਪੋਨੂੰਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬੇਤਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬੇਤੁਕਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
