ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
