ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਅਹਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਖੇਤਰ ਐਕਟ 2021 (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਐਕਟ) ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
