ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਈ 2023 ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1995 ’ਚ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ‘ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ’ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸਨ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨੇ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
