ਤਿਰੰਗਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦੋ | ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਦਸ-ਵੀਹ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ | ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ | ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਈਾ | ਉਥੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ | ਤਿਰੰਗਾ ਫੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ 64600 ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ | ਰੌਲਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ | ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋਕ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ | ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀ ਐੱਸ ਆਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੇਬਿਲਿਟੀ) ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ | ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਝੰਡੇ ਲਈ 38 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ‘ਗੁਟਖਾ’ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ | ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ | ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ | ਖਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲਿਸਟਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਪੋਲਿਸਟਰ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ | ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ-ਚੌੜਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਲਿਸਟਰ ਦੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਝੰਡਾ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ |