ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ
ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਬਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤ ਪਾਲ ਸੱਤੀ ਸਣੇ 11 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ (ਬੈਜਨਾਥ), ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬ੍ਰਾਕਟਾ (ਰਾਮਪੁਰ), ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ (ਦੂਨ), ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੁਟੈਲ (ਪਾਲਮਪੁਰ), ਸੁੰਦਰ ਠਾਕੁਰ (ਕੁੱਲੂ) ਤੇ ਸੰਜੇ ਅਵਸਥੀ (ਅਰਕੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ
