ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਸਮਝਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮੁੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ/ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਂਝ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ-ਭਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ/ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
