ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਸੀ ਓ ਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇਗਾ
