ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਨ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਇਹ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਢੇ 17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਏਗੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।