ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।