ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਪਿ੍ਰਅਤਾ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਈ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਤੇ ਬੀ ਈ ਐੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ 2025 ਜਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2029 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਤਮਾਮ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬਿ੍ਰਟਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਗਲਕੀ ਸੋਚ
