ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਏ ਪੀ ਅੱੈਮ ਸੀ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਫੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਅਖੌਤੀ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।