ਚੋਣ ਨਿਯਮ ’ਚ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ਼ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ-1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 93 (2) (ਏ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਗੇ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।