ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰ�ਿਆ (ਐਸ ਓ ਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਜੇ ਬੀ ਵਾਈ, ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਬੀ ਵਾਈ, ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਮ ਵਾਈ, ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਵਾਈ ਐਮ ਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਵੀ ਐਮ ਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਅਏ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਯਾਲੂ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਗੀੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਹੋਵਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਜਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ ਆਰ ਆਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਵਾਈ) ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ/ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀਐਸਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਸ਼ (ਐਚ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਪੋਟਰਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਾ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ (ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਨਵਾਚਾਰ, ਗਿਆਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ) ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਰਵੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
