ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ,ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਵਡੇਰੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਲਿਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
