ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਉਂਝ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਭੂਆਲ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਤੋਂ 43,174 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਹੁਕਮਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
