ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਅ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਉਸ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 37 ਸਾਂਸਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੀ ਐੱਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਂਭਵੀ ਚੌਧਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
