11.5 C
Jalandhar
Thursday, February 6, 2025
spot_img

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦਗੀ, ਅਪਰਾਧ, ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖ਼ਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪੀ ਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰਲਿਆਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਆਦਿ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ , ‘ਕੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਉਂਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, 3 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮਛਿਆਰਿਆਂ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਮੱਦ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

Related Articles

Latest Articles