ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜਾ

ਰੋਹਤਕ : ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2021 ’ਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2022 ’ਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।