ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ

ਮੁੰਬਈ : ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।