ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ (ਐੱਸ ਪੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 39 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ (ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੂਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ 9 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 39 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2019-2024 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 32 ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਦਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 11 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਤੁਤਾਰੀ’ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
