ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱੁਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1977 ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁਰੱਪਟ ਅਮਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਲਾਂਸ ਗੁਡੇਨ, ਪੈਟ ਫੌਲਨ, ਮਾਈਕ ਹਰਿਡੋਪੋਲੋਸ, ਬਰੈਂਡਨ ਗਿਲ, ਵਿਲੀਅਮ ਆਰ ਟਿਮੌਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਬਿਨ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮੇਲਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।