ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੂਹਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 46 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਐ ਖ਼ੂਨ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਬਾਤ ਸੁਨੋ, ਹਮ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾ ਦੇਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਭਾਈ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 (ਧਰਮ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਵਧਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 197 (ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ) ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਵਾਤੀ ਘਿਲੜੀਯਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ’ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
