ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।